Home Faridkot ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰਾ

ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰਾ

330
SHARE

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਮਾ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਲ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਸਬੰਧੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 23 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਡੀHਏ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ ਦੇਣਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1-12-2011 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਜੀਆ ਕਰ 200/-ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਛ ਲਗਾ ਦੇ ਉਸਦੀ ਰੱਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਜਬਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਗਏ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋ 17 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਨੀ ਗੋਇਲ, ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।