Home Faridkot ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼...

ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ,

ਕਲਮਛੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

304
SHARE

ਫਰੀਦਕੋਟ (ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਲ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਜੀਵ ਗਰੋਵਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਲਾਸ ਫੌਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਸਬੰਧੀ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 23 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ ਦੇਣਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਜੀਆ ਕਰ 200/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਛ ਲਗਾ ਦੇ ਉਸਦੀ ਰੱਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਜਬਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਗਏ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋ 17 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸਨ ਦਾ ਐਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਟੈਨੋ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੀਲਕਰਨ ਸਕੱਤਰ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।