Home Faridkot ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ...

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜ੍ਹਤਾਲ,

257
SHARE

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 07/03/2019 ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਗ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਂਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018, ਜੁਲਾਈ 2018 ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਂਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ., ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ/ਆਊਟ ਸੋਰਿਸ ਮੁਲਾਂਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 7,8 ਅਤੇ 9 ਅਗੱਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ,2019 ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਾਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ/ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।