Home Faridkot ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਰਾਵਤ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਰਾਵਤ

ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

40
SHARE

‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ।
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਨਿਯੁੱਕਤ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਡ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕਮ ਵਧੀਕ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਏ . ਕੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਸਮੇਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਲਕ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ (ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ / ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ (ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਨੰ. 329 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਮੋਬਾਇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਅਣਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਸਮੇਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲਕ/ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ) ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ