Home National ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

10
SHARE

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਉਰੋ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਦਰਕ੍ਰਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।